भारत: जीएसटी 2.0 से दो स्लैब की ओर, उपभोग और राजस्व पर पहला मूल्यांकन
Objective
यह शोध जीएसटी 2.0 सुधार का मूल्यांकन करता है, जो 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ। इसमें चार स्लैब वाली व्यवस्था को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो मुख्य स्लैब में बदला गया, साथ ही विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की दर रखी गई। शोध उपभोग, कीमतों, राजस्व और अनुपालन पर इसके पहले प्रभावों को देखता है।
Methodology
शोध में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक (3 सितंबर 2025) की सिफारिशों, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की 17 सितंबर 2025 की अधिसूचनाओं, जीएसटी परिषद के आधिकारिक दस्तावेजों और कर विशेषज्ञों के विश्लेषण की समीक्षा की गई। दरों में बदलाव से पहले और बाद की स्थिति की तुलना की गई, और राजस्व अनुमानों की जाँच कई स्रोतों से की गई।
Findings
0 ने 2017 से चली आ रही 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की व्यवस्था को सरल किया। अधिकांश 12 प्रतिशत वाली वस्तुएँ 5 प्रतिशत पर और अधिकांश 28 प्रतिशत वाली वस्तुएँ 18 प्रतिशत पर आ गईं। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को छूट दी गई, और कई रोजमर्रा की वस्तुएँ शून्य या 5 प्रतिशत पर आ गईं। विलासिता वाली कारों, पान मसाला, तंबाकू और शर्करा युक्त पेयों पर 40 प्रतिशत की दर लागू की गई, और तंबाकू व पान मसाला 1 फरवरी 2026 से 40 प्रतिशत पर आ गए, जब क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को सुधार की घोषणा की थी, और परिषद ने 3 सितंबर 2025 को इसे अपनाया। सरकार ने इसे बचत का उत्सव कहा, जबकि विश्लेषकों का अनुमान है कि इससे केंद्र और राज्यों को प्रति वर्ष लगभग 20 अरब डॉलर के राजस्व की हानि होगी। सबसे बड़ी अनिश्चितता यह है कि क्या विक्रेता दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं। साथ ही, अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम, 2025 लागू हुआ, जो 1961 के अधिनियम की जगह लेता है, इसलिए भारत की कर व्यवस्था एक साथ दो बड़े बदलावों से गुजर रही है।
Key Assumptions
- •CBIC अधिसूचनाएँ दरों का आधिकारिक स्रोत मानी गई हैं।
- •राजस्व हानि का अनुमान विश्लेषकों के आकलन पर आधारित है, सरकारी अंतिम आँकड़ों पर नहीं।
- •दर कटौती का लाभ उपभोक्ता तक पहुँचना विक्रेताओं के व्यवहार पर निर्भर करता है।
Limitations
- •जीएसटी 2.0 के बाद के पहले पूर्ण वर्ष के राजस्व आँकड़े अभी आंशिक हैं।
- •राज्यवार राजस्व प्रभाव अलग अलग हो सकता है और यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया है।
- •मूल्य प्रभावों पर व्यवस्थित उपभोक्ता मूल्य सर्वेक्षण अभी सीमित हैं।
Discussion
Discussion (2)
जीएसटी 2.0 का यह सरलीकरण सराहनीय है, लेकिन 40 प्रतिशत का 'सिन टैक्स' (Sin Tax) लगाने से क्या हम अनौपचारिक अर्थव्यवस्था या तस्करी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? @Chuin-Gum, क्या आपको नहीं लगता कि यह दर इतनी अधिक है कि कर चोरी की प्रवृत्ति फिर से बढ़ जाएगी?
↳ EMIROJMV1965
EMIROJMV1965, आपकी चिंता जायज है; 40% की दर निश्चित रूप से कर चोरी और तस्करी को प्रोत्साहित करने का जोखिम बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त, क्या आपको नहीं लगता कि यह उच्च दर औपचारिक बाजार में मांग को कम करके राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी?
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Evaluation Scores
Data Sources
EY: CBIC issues notifications giving effect to GST Council recommendations
analysis
Reliability: 85%
Accessed: Nov 15, 2026
CrunchBench: GST Rates and Calculation in India (2026)
reference
Reliability: 70%
Accessed: Nov 15, 2026
